MUSABANI : मुसाबनी प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) में चल रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपायुक्त कर्ण, सत्यार्थी ने संबोधित किया। क्षेत्र निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त मुसाबनी प्रखंड में थे। उन्होने बीआरसी को शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी संरचना का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत प्रशिक्षित, सजग और नवाचार और तकनीकपूर्ण शिक्षकों से होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बीआरसी न केवल प्रशासनिक इकाई है, बल्कि यह विद्यालयों की शैक्षणिक प्रगति, शिक्षक क्षमता-विकास और सतत् मॉनिटरिंग का केंद्र है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हर शिक्षक में अद्यतन विषय-ज्ञान, नवाचार-आधारित शिक्षण और सतत् सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। कक्षा-कक्ष शिक्षण में नवीन पद्धतियों का समावेशन, विशेषकर फाउंडेशनल लर्निंग, न्यूमेरसी, लर्निंग आउटकम-आधारित शिक्षण और गतिविधि-आधारित शिक्षा को स्कूलों में प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। स्कूलों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन, उपस्थिति, सीखने के स्तर और मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बीआरसी टीम और प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर्स को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण को परिणाम-आधारित बनाया जाए । केवल सत्र आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण का असर कक्षा-कक्ष में व्यवहार और सीखने के स्तर पर दिखना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद निरंतर मार्गदर्शन एवं सहायता सुनिश्चित की जाए ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों में नई विधियों को अपनाने में सहज हो सकें। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान दें। बीआरसी द्वारा ऐसे विद्यालयों की पहचान कर त्वरित सुधार योजना तैयार करने को कहा गया।  उपायुक्त ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के पहले प्रेरक, पहले मार्गदर्शक और भविष्य निर्माण के मूल कड़ी शिक्षक हैं। जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं को निरंतर अद्यतन करें और हर बच्चे तक सीखने के अवसर समान रूप से पहुंचाएं। विद्यालयों में सीखने का वातावरण बेहतर हो । प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे ।  

JAMSHEDPUR : बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारक्राफ्ट द्वारा आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो–2025 में प्रदेशभर के बुनकरों, कारीगरों और हस्तशिल्प इकाइयों ने अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया है। 1 से 14 दिसंबर तक आयोजित इस एक्सपो में विभिन्न हैंडलूम उत्पादों के बीच S.K. Handloom Jharkhand (Stall 125) विशेष आकर्षण बना हुआ है। S.K. Handloom Jharkhand द्वारा प्रदर्शित उत्पाद झारखंड के पारंपरिक बुनाई कौशल और कारीगरों की सूक्ष्म कलात्मकता को दर्शाते हैं। इचाक, हजारीबाग के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए हैंडलूम वस्त्र न केवल स्थानीय विरासत को जीवंत रखते हैं, बल्कि ग्रामीण कारीगरों की आजीविका को भी मजबूती प्रदान करते हैं। विशेष आकर्षण ₹600 से ₹5,000 तक की विस्तृत रेंज में उपलब्ध उत्पाद पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का सुंदर मिश्रण झारखंडी बुनाई शैली की असल प्रतिबिंबित हस्तकृतियाँ कारीगरों द्वारा तैयार शुद्ध, टिकाऊ और हस्तनिर्मित कपड़े महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहल डिजिटल भुगतान सुविधा से लैस स्टॉल, जिससे खरीदारी और भी आसान स्टॉल 125 पर बड़ी संख्या में आगंतुक पहुँच कर हैंडलूम उत्पादों को सराह रहे हैं। स्थानीय निवासियों और आगंतुकों ने झारखंडी कारीगरी की विशिष्ट सुंदरता और गुणवत्ता की सराहना करते हुए इसे पारंपरिक विरासत को संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया।झारक्राफ्ट द्वारा बताया गया कि एक्सपो का उद्देश्य कारीगरों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराना, उनके उत्पादों का प्रचार करना तथा उपभोक्ताओं को राज्य के समृद्ध हैंडलूम और हस्तशिल्प से जोड़ना है।

EAST SINGHBHUM : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की पहल पर महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ी 78 महिला सदस्यों को डिजिटल क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया । एफपीओ में कुल 300 महिलाएं सदस्य हैं, जिनमें प्रथम चरण में 78 महिला उद्यमियों को क्यूआर कोड वितरित किए गए । क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पाद बेचने की प्रक्रिया को अधिक सरल और डिजिटल बनाना है ताकि महिला उद्यमी सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकें और अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त कर सकें। *300 एकड़ क्षेत्र में होती है कॉमर्शियल खेती* गोहला पंचायत स्थित एफपीओ द्वारा लगभग 300 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक खेती की जा रही है जिनमें सब्जियां और दलहन की खेती प्रमुख है। 300 एकड़ में गोभी, शिमला मिर्च, बिंस, गाजर, मूली, मटर समेत अरहर, मूंग सहित अन्य दालें और अन्य स्थानीय एवं मौसमी फसलें उत्पादित की जा रही हैं। इस उत्पादन व्यवस्था में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो खेत प्रबंधन, प्रोसेसिंग तथा विपणन गतिविधियों को दक्षता से संचालित कर रही हैं । गोहला पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने महिला उद्यमियों की प्रगति की सराहना की तथा अन्य जरूरी सहयोग प्रदान करने को लेकर भी आश्वस्त किया । उपायुक्त ने संबंधित विभागों को एफपीओ क्षेत्र में दाल मिल स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। दाल मिल की स्थापना से न केवल दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए प्रोसेसिंग, पैकिंग और विपणन के नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे। वहीं, उपायुक्त द्वारा 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को ग्राम संगठन को हस्तांरित करने की बात कही गई ताकि संगठन द्वारा इसका समुचित उपयोग कर किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा प्रदान की जा सके। इससे सब्जियों एवं अन्य उत्पादों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे किसानों की आय में वृद्दि होगी।  *महिला उद्यमियों को डिजिटल, बाज़ार और वित्तीय कौशल से जोड़ने की रणनीति* जिला प्रशासन की ओर से महिला किसानों और उद्यमियों को डिजिटल पेमेंट एवं ई–मार्केटिंग, उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन (Value Addition), वित्तीय साक्षरता एवं उद्यम प्रबंधन से संबंधित जरूरी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई।  उपायुक्त ने कहा कि एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं सशक्त हो रही हैं और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव तकनीकी एवं बाजार आधारित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इसे ग्राम स्तर पर उद्यमिता विकास (Village Level Entrepreneurship) की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। उपायुक्त ने विश्वास व्यक्त किया कि गोहला पंचायत में चल रही कृषि आधारित पहलों से न केवल स्थानीय आजीविका मजबूत होगी बल्कि महिला स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी ।

HEALTH : पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल, खासमहल में आज सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह कदम सिकल सेल एनीमिया की शुरुआती पहचान और निदान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर  डॉ. इरफ़ान अंसारी, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग; खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग; तथा आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में संजीव सरदार, विधायक पूर्णिमा साहू, अजय कुमार सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार; शशि प्रकाश झा, आईएएस, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड; कर्ण सत्यार्थी, आईएएस, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम; डॉ. साहिर पाल, जेएचएस, सिविल सर्जन-सह-प्रधान चिकित्सा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम; अजय कुमार सिन्हा, एसीएमओ, पूर्वी सिंहभूम; डीबी. सुंदर रामम, निदेशक, टाटा स्टील फाउंडेशन; तथा सौरव रॉय, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाटा स्टील फाउंडेशन। नव उद्घाटित प्रयोगशाला आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत डीबीएस - पीसीआर (ड्राय ब्लड स्पॉट–पीसीआर) तकनीक पर आधारित है, जिसे सीएसआईआर - सीसीएमबी द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रयोगशाला पूर्वी सिंहभूम जिले से आने वाले नमूनों के लिए एक केंद्रीकृत प्रोसेसिंग हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे सिकल सेल एनीमिया की तेज़, सटीक और सुलभ स्क्रीनिंग सेवाएँ उपलब्ध होंगी। यह अत्याधुनिक सुविधा विशेष रूप से उन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी जहाँ निदान सुविधाएँ सीमित हैं। यह लैब समय पर पहचान और उपचार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक डी. बी. सुंदरा रामम ने कहा: “सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग लैब यह दर्शाती है कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने के प्रति फाउंडेशन कितना प्रतिबद्ध है। इस स्वास्थ्य समस्या की हमारी समझ और इसकी शुरुआती पहचान की आवश्यकता, झारखंड और ओडिशा में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय मॉडल ‘मानसी’ पर हमारे वर्षों के अथक कार्य से विकसित हुई है। हम झारखंड सरकार और सीएसआईआर - सीसीएमबी के आभारी हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के समाधान में हम पर विश्वास जताया है, खासकर उन इलाकों में जहाँ हम कार्य करते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा 4.25 करोड़ रुपये के निवेश से सशक्त इस परियोजना का लक्ष्य दो वर्षों की अवधि में 2,00,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना है, जिसमें आदिवासी समुदायों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023–2047) के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका मुख्य फोकस शुरुआती पहचान, जागरूकता और परामर्श के माध्यम से इस बीमारी के आनुवंशिक प्रसार को कम करना है। परियोजना के तहत समुदाय-आधारित सैंपल संग्रहण फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें फाउंडेशन की फील्ड टीमों का सहयोग रहेगा। सभी परीक्षण परिणाम राष्ट्रीय सिकल सेल ऐप पर डिजिटल रूप से एकीकृत किए जाएंगे, जिसमें आभा आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा।